काठमाडौँ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा गृहसचिव र नेपाल प्रहरीका प्रमुख दानबहादुर कार्की लगायतमाथि सांसदबाट प्रस्तुत भएको अभिव्यक्ति र व्यवहारप्रति गृहमन्त्री सुधन गुरुङले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले आरोप, उजुरी वा प्रश्न उठेकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वा चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति उचित नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

शुक्रबार संसद्को कानुन समितिमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी प्रमुखमाथि भएको व्यवहारप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए। उनले भने, ‘प्रहरी प्रमुखमाथि जुन व्यवहार भएको छ, त्यसप्रति गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसप्रति हामी खुसी छैनौँ । वी आर नट ह्याप्पी।’

गुरुङले आरोप र उजुरीका आधारमा राज्यका जिम्मेवार निकायले तत्काल निष्कर्ष निकाल्न नहुने धारणा राखे। ‘आरोप र उजुरीका भरमा हामी न्यायाधीश बन्न पनि हुँदैन,’ उनको भनाइ थियो।

उनको यो अभिव्यक्ति केवल प्रहरी प्रमुखको बचाउका रूपमा मात्र नभई कानुनी राज्य, संस्थागत मर्यादा र निष्पक्ष छानबिनको पक्षमा आएको सन्तुलित राजनीतिक दृष्टिकोणका रूपमा पनि हेरिएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्नु, उजुरी पर्नु वा छानबिनको माग हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर प्रश्न उठेकै भरमा कसैलाई दोषी करार गर्नु वा सार्वजनिक रूपमा अपराधीझैँ प्रस्तुत गर्नु भने विधिको शासनको मर्मसँग मेल खाँदैन।

गत बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीका पोसाक तथा अन्य सामग्री खरिदमा अनियमिततासम्बन्धी उजुरीमाथि छलफल भएको थियो। सो क्रममा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

सांसद सुनारले आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै ‘नैतिकता छ भने तपाईंहरूले छोड्नुपर्छ। कानुनी राज्य हो भने बर्खास्ती गरिनुपर्छ, आजै, अहिल्यै, राइट नाउ’ भनेका थिए।

उनले तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकलाई निलम्बन गरी जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका थिए।

खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भए त्यसको निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित छानबिन आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक लेखा समिति जस्तो संसदीय निकायको मूल जिम्मेवारी नै राज्यको स्रोत र सार्वजनिक खर्चमा प्रश्न उठेमा त्यसबारे सरकारसँग जवाफ माग्नु र आवश्यक निर्देशन दिनु हो। तर छानबिनको निष्कर्ष आउनुअघि नै कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्ने शैलीले संस्थागत मर्यादा र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।

यही संवेदनशील विषयमा गृहमन्त्री गुरुङले देखाएको संयम र सन्तुलनलाई राजनीतिक वृत्तमा सकारात्मक रूपमा लिन थालिएको छ। सत्ता पक्षका सांसदबाटै प्रहरी नेतृत्वमाथि कडा आरोप र तत्काल कारबाहीको माग भइरहेका बेला सम्बन्धित मन्त्रीले ‘आरोपका भरमा न्यायाधीश बन्न हुँदैन’ भन्नु आफैँमा महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश हो।

लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्न पाइन्छ, संसद्मा प्रश्न उठाउन पाइन्छ र सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि छानबिनको माग गर्न पनि पाइन्छ। तर त्यससँगै आरोपित व्यक्तिलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर, निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने अभ्यास पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

गृहमन्त्री गुरुङको पछिल्लो अभिव्यक्तिले राज्यका सुरक्षा निकायको नेतृत्वलाई अनावश्यक दबाबबाट जोगाउने मात्र होइन, छानबिन र जवाफदेहिताको प्रक्रियालाई तथ्य, प्रमाण र कानुनमा आधारित बनाउनुपर्ने सन्देश दिएको देखिन्छ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई प्रश्न गर्न डराउनु हुँदैन, तर प्रश्न उठाउँदैमा फैसला सुनाउनु पनि हुँदैन। आरोप र प्रमाणबीचको अन्तर बुझेर अघि बढ्नु नै विधिको शासनको मूल आधार हो। यही सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने पक्षमा गृहमन्त्री गुरुङले दिएको अभिव्यक्ति एक परिपक्व नेताको राजनीतिक दृष्टिकोणका रूपमा चर्चामा आएको छ।